ग्रामीण न्यायालय की स्थापना आज तक नहीं हुई

Modinagar सांसद से लेकर सभी जनप्रतिनिधी यंहा भाजपा के होते हुए भी जनहित में किसान, असंगठित मजदूर,गरीब जनता की समस्याओं के निराकरण के लिए ग्रामीण न्यायालय की स्थापना आज तक नहीं करवा पाए, इसके अतिरिक्त अन्य कोई सरकारी योजना की स्थापना तक नहीं करवा पाएं, जिससे आमजन को योजना का लाभ मिले। उक्त उद्गार कांग्रेस कमेटी के शहर अध्यक्ष आशीष शर्मा ने लगाये है।
आशीष शर्मा ने कहा कि मोदीनगर वासियों को न्याय प्राप्त करने के लिए यहाँ से तीस किलोमीटर दूर जिला न्यायालय में आवागमन करना पड़ता है। जिससे समय और पैसे की बर्बादी होती है। ऐसे ही जन प्रतिनिधि भाजपा को अपने निजी स्वार्थ में ले डूबेगें। आज मजदूरों की राजनीति करने वाले जन प्रतिनिधि माला माल हो गये और मजदूर आज भी दर-दर की ठोकरें खा रहा है । नगर पालिका परिषद क्षेत्र में कमिशन वाले निर्माण कार्य अवश्य हुए है, फिर भी सीकरीखुर्द रोड की हालत इतनी बद से बदतर है कि सड़क पर चलना भी मुश्किल हो रहा है। नगर पालिका परिषद क्षेत्र का विकास नही हुआ है। शहर अध्यक्ष ने आरोप लगाया है कि जन प्रतिनिधियों के व्यापार भी प्राइवेट भवनों में चल रहे हैं और नगर पालिका परिषद के हाउस टैक्स की चोरी करके राजस्व की हानि पहुँचा रहें हैं। जबकि गरीब आदमी से भवन का हाउस टैक्स पूरा लिया जा रहा है। उन्होंने कहा शीघ्र की तहसील परिसर या किसी अन्य उचित स्थान पर ग्रामीण व मुंसिफ न्यायालय की स्थापना की मांग उठाई है।