दिल्ली और अन्य जगहों पर शुक्रवार को बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. किसान संगठनों की मांग है कि सरकार एमएसपी की गारंटी वाला कानून बनाए.तीन विवादास्पद कृषि कानूनों के खिलाफ अपने आंदोलन की पहली वर्षगांठ के मौके पर किसान एमएसपी गारंटी की मांग करने के लिए दिल्ली की सीमाओं पर हजारों की संख्या में पहुंच रहे हैं. किसानों ने गेहूं की बुवाई कर ली है और वे अब समूहों में अपने गांव से प्रदर्शन में शामिल होने के लिए निकल पड़े हैं. पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि तीनों विवादास्पद कृषि कानूनों को वापस ले लिया जाएगा. किसान संगठनों ने इस कदम का स्वागत किया लेकिन कहा है कि जब तक कानूनों को औपचारिक रूप से निरस्त नहीं किया जाता और अन्य मांगों को पूरा नहीं किया जाता है, तब तक वे अपना विरोध समाप्त नहीं करेंगे.
उन्होंने कहा कि किसानों को एमएसपी की गारंटी से फायदा होगा. किसानों की अन्य मांगों में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी की मांग भी शामिल है. मिश्रा के बेटे पर शांतिपूर्ण रूप से प्रदर्शन कर रहे किसानों को अपनी गाड़ी से कुचलने का आरोप है. दिल्ली बॉर्डर पर सुरक्षा सख्त किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं. दिल्ली से सटे सिंघु बॉर्डर समेत गाजीपुर बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर पर पुलिस की तैनाती की गई है. दिल्ली पुलिस ने सभी किसानों से अपील करते हुए कहा है कि वे कानून को अपने हाथ में ना लें. इसी हफ्ते केंद्रीय कैबिनेट ने तीनों कृषि कानूनों को वापसी पर सहमति दी थी. सोमवार यानी 29 नवंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है. सरकार सत्र के पहले दिन कृषि कानूनों की वापसी से जुड़े विधेयक को सदन में पेश कर सकती है. इस बीच मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने सरकार को सदन में घेरने के लिए गुरुवार को बैठक की. कांग्रेस न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी समेत किसान संगठनों की मांगों, गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी की मांग, महंगाई और पेगासस जैसे मुद्दों को लोकसभा और राज्यसभा में उठाकर सरकार को घेरेगी..
