दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन आज 28वें दिन भी जारी है। नए कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार और किसानों के बीच बना गतिरोध अभी दूर होता नहीं दिख रहा है। किसानों ने सरकार से जल्द उनकी मांगें मानने की अपील की है। वहीं सरकार की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि कानून वापस नहीं होगा, लेकिन संशोधन संभव है। ज्ञात हो कि केन्द्र सरकार सितंबर में पारित किए तीन नए कृषि कानूनों को कृषि क्षेत्र में बड़े सुधार के तौर पर पेश कर रही है, वहीं प्रदर्शन कर रहे किसानों ने आशंका जताई है कि नए कानूनों से एमएसपी और मंडी व्यवस्था खत्म हो जाएगी और वे बड़े कॉरपोरेट पर निर्भर हो जाएंगे।

भारतीय किसान यूनियन के नेता हरिंदर सिंह लखोवाल ने मंगलवार को यह ऐलान किया था कि 23 तारीख को हम एक टाइम का खाना नहीं खाएंगे। 26 और 27 तारीख को दूतावासों के बाहर हमारे लोग प्रदर्शन करेंगे। 27 तारीख को प्रधानमंत्री ने जो मन की बात का कार्यक्रम रखा है उसका हम थालियां बजाकर विरोध करेंगे।

तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी के निर्देश पर डेरेक ओ ब्रायन, सताब्दी रॉय, प्रसून बनर्जी, प्रतिमा मंडल और मोहम्मद नादिमुल हक सहित 5 टीएमसी सांसदों ने आज सिंघु बॉर्डर पर भूख हड़ताल पर बैठे किसानों से मुलाकात की और उनसे बातचीत की। टीएमसी नेताओं ने किसानों की मांगों को जायज बताते हुए उनका समर्थन किया है।

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