केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगले दौर की स्पेक्ट्रम नीलामी को मंजूरी दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बुधवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने गन्ना किसानों के लिए राहत, पूर्वोत्तर राज्यों में बिजली ढांचागत सुविधाओं में सुधार और स्पेक्ट्रम नीलामी को मंजूरी दी है।
दूरसंचार विभाग को अगले दौर की नीलामी के लिए अधिसूचना जारी करनी है। इसके तहत 5.22 लाख करोड़ रुपये मूल्य की रेडियो तरंगों की बिक्री की जाएगी। दूरसंचार कंपनी रिलायंस जियो का कहना है कि 3.92 लाख करोड़ रुपये मूल्य का स्पेक्ट्रम बिना किसी उपयोग के नीलामी के लिए पड़ा है।
दूरसंचार मंत्रालय को दूरसंचार परिचालकों से स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क के रूप में औसतन पांच फीसदी राजस्व मिलता है। इसका आकलन कंपनियों के पास उपलब्ध स्पेक्ट्रम के आधार पर होता है। वहीं, संचार सेवाओं की बिक्री से प्राप्त आय में से लाइसेंस शुल्क के रूप में आठ फीसदी हिस्सा मिलता है।
दूरसंचार विभाग के निर्णय लेने वाले शीर्ष निकाय, डिजिटल संचार आयोग ने मई में स्पेक्ट्रम नीलामी योजना को मंजूरी दे दी थी। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए आवेदन आमंत्रित करने के लिए इसी माह एक नोटिस जारी किया जाएगा और मार्च 2021 तक नीलामी होना प्रस्तावित है।
