अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर शुरू हुआ एक्शन

Gorakhpur – यूपी में योगी-2 शासन शुरू होते ही गोरखपुर ​में जिला प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में आ गया है। सीएम सिटी को जाम से मुक्ति दिलाने से लेकर व‍िभागों ने अवैध न‍िर्माण पर सख्‍ती बरतनी शुरू कर दी है। जीडीए और नगर न‍िगम के बाद अब गीडा व आवास व‍िकास पर‍िषद ने भी अवैध न‍िर्माणों पर बुलडोजर चलाना शुरू कर दी है। गीडा व पर‍िषद ने अवैध न‍िर्माण की सूची तैयार करनी शुरू कर दी है।
वहीं, जाम से निपटने के लिए शहर के 16 रूटों को चिन्हित किया गया है। इन रूट्स पर अतिक्रमण हटाने के लिए नगर निगम, ट्रैफिक पुलिस और स्थानीय पुलिस सहित मजिस्ट्रेट की संयुक्त टीम भी बनाई गई है।
जो रोजाना अलग- अलग इलाकों में अतिक्रमण हटाने का काम कर रही है। इसके लिए डीएम विजय किरन आनंद की अध्यक्षता में डेवलपमेंट प्लान, मोबिलिटी प्लान रोड, पार्किंग स्थल, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन प्लान सहित ट्रैफिक के लिए प्लान तैयार किया गया है।
जबकि आवास विकास परिषद ने अपनी योजनाओं में अवैध निर्माण एवं अतिक्रमण को चिह्नित करना शुरू कर दिया है। परिषद द्वारा सूरजकुंड योजना के अंतर्गत भूखंड संख्या 15/1 पर किए गए निर्माण को अवैध बताया गया है।
4 अप्रैल सोमवार को इस निर्माण पर आवास विकास परिषद का बुलडोजर चलेगा। अधिशासी अभियंता अभिषेक वर्मा की अपील पर डीएम ने अपर नगर मजिस्ट्रेट प्रथम को मजिस्ट्रेट नामित किया है।
आवास विकास परिषद की कई योजनाओं में कुछ लोगों द्वारा अवैध कब्जा करने की शिकायत मिल रही है। इसी तरह की शिकायत की जांच के दौरान सूरजकुंड में अवैध निर्माण मिला है। महानगर के शाहपुर, सूरजकुंड, महादेव झारखंडी, विकास नगर, बेतियाहाता पूर्वी, बेतियाहाता दक्षिणी, कोर्ट्स आफ यार्ड्स आदि आवासीय योजनाओं में अवैध निर्माण व अवैध कब्जा को चिह्नित करने के लिए जांच की जा रही है।
बिना मानचित्र स्वीकृत कराए ही निर्माण कराने के मामलों की जानकारी भी जुटाई जा रही है। यह मामले जिला प्रशासन के संज्ञान में लाए जाएंगे। अधिशासी अभियंता अभिषेक वर्मा ने बताया कि अवैध निर्माण एवं अवैध कब्जों को प्रशासन के सहयोग से ध्वस्त किया जाएगा।
अधिशासी अभियंता ने बताया कि ध्वस्तीकरण के बाद रिक्त हुई संपत्तियों की ई नीलामी होगी। ई नीलामी की प्रक्रिया संपत्ति प्रबंधक सूरजकुंड स्थित कार्यालय में होगी। जरूरतमंद लोग यहां आवेदन कर ई नीलामी की प्रक्रिया में शामिल होकर बोली लगा सकते हैं।
आवास विकास परिषद द्वारा बेतियाहाता में भी अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। यहां कई लोग अनधिकृत रूप से परिषद की जमीन पर काबिज हैं। उनसे कब्जा खाली करने को कहा गया था लेकिन उन्होंने कब्जा नहीं हटाया है। अब परिषद द्वारा वहां कार्रवाई की तैयारी की जा रही है।
गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) द्वारा अधिसूचित या अधिग्रहीत क्षेत्र में अतिक्रमण या अवैध निर्माण नहीं किया जाएगा। गीडा सीईओ पवन अग्रवाल ने प्राधिकरण क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने एवं नया अतिक्रमण रोकने के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की है।
नियमित रूप से गीडा क्षेत्र में निगरानी कर यह देखा जाएगा कि कोई अतिक्रमण न करने पाए। जहां अतिक्रमण किया गया है, उसे तोड़ने के लिए प्रवर्तन टीम का गठन भी किया गया है।
गीडा द्वारा अधिसूचित व आवंटित क्षेत्र में अवैध निर्माण एवं अतिक्रमण का स्थलीय निरीक्षण कर रिपोर्ट सहायक प्रबंधक सिविल द्वारा सीईओ को दी जाएगी। गीडा द्वारा अधिसूचित जिन क्षेत्रों का अधिग्रहण या बैनामा नहीं किया गया है, वहां अतिक्रमण के निरीक्षण की जिम्मेदारी प्रबंधक सिविल को दी गई है। वह लेखपाल, अमीन व चेनमैन से प्राप्त सूचना के आधार पर अतिक्रमण की रिपोर्ट देंगे।