केंद्र सरकार ने गन्ना किसानों को बड़ी सौगात दी है। कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि किसानों को 3500 करोड़ रु निर्यात सब्सिडी, 18 हजार करोड़ रु निर्यात लाभ तथा अन्य सब्सिडी दी जाएगी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस वार्ता कर इस संबंध में जानकारी दी।
जावड़ेकर ने बताया कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने इंट्रा-स्टेट ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को मजबूत करने के लिए छह राज्यों के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र विद्युत प्रणाली सुधार परियोजना के संशोधित लागत अनुमान को मंजूरी दी है।
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इस साल सरकार ने 60 लाख टन चीनी निर्यात करने का फैसला किया है। इस पर सब्सिडी सीधे किसान के खाते में जाएगी। सरकार सब्सिडी के तौर पर इसमें 3500 करोड़ रुपये देगी। उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसले से पांच करोड़ किसानों और पांच लाख मजदूरों को सीधा लाभ मिलेगा।