japan approved abortion pills- India TV Hindi

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जापान ने दी एबॉर्शन पिल्स को मंजूरी

World News: फ्रांस 1988 में गर्भपात की गोली को मंजूरी देने वाला पहला देश बना था और अमेरिका में साल 2000 में गर्भपात की को  उपलब्ध कराया था और अब गर्भपात की गोली को मंजूरी दे दी है। इसके बाद अब जापान ने भी अबॉर्शन पिल्स को मंजूरी दे दी है। गर्भपात की गोली जापान में पहली बार तब उपलब्ध होगी, जापान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुरुआती चरण के गर्भ को समाप्त करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवा को मंजूरी दे दी है।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को ओरल पिल, गर्भपात की गोली की बिक्री को मंजूरी दे दी थी, जिससे महिलाओं को प्रारंभिक गर्भावस्था में सर्जिकल प्रक्रिया का विकल्प मिल गया है। बता दें कि जापान में 22 सप्ताह तक गर्भपात कानूनी है, लेकिन आमतौर पर गर्भपात के लिए पति या पत्नी से सहमति की आवश्यकता होती है।

द गार्जियन ने रिपोर्ट में बताया कि मंत्रालय ने शुक्रवार को स्वास्थ्य अधिकारियों को एक अधिसूचना में कहा कि उसने लाइनफार्मा द्वारा बनाई गई गर्भपात की दवा को मंजूरी दे दी है। ब्रिटिश फार्मास्युटिकल कंपनी ने दिसंबर 2021 में जापान में मिफेप्रिस्टोन और मिसोप्रोस्टोल की बिक्री की अनुमति मांगी थी।

नौ सप्ताह तक गर्भधारण को समाप्त करने के लिए गर्भपात की गोली का अनुमोदन मंत्रालय के पैनल के समर्थन के बाद हुआ, जिसे एक महीने के लिए स्थगित कर दिया गया था।

राष्ट्रीय प्रसारक एनएचके ने कहा कि गर्भपात की गोली और एक चिकित्सा परामर्श की कुल लागत लगभग 100,000 येन (ã585) होगी। गर्भपात सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा द्वारा कवर नहीं किया जाता है। द गार्जियन ने बताया कि सर्जिकल गर्भपात की लागत 100,000 येन और 200,000 येन के बीच हो सकती है। इसके साथ ही जापान में लोग अबॉर्शन पिल के लिए जोर दे रहे थे।

द गार्जियन के अनुसार, आपातकालीन गर्भनिरोधक जापान में डॉक्टर की मंजूरी के बिना नहीं खरीदे जा सकते। यह एकमात्र दवा भी है जिसे काला बाजारी से बचाना होगा। 

जापान ने दी थी मेफीगो को अनुमति

जापान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, जापानी स्वास्थ्य मंत्रालय की फार्मास्युटिकल अफेयर्स एंड फूड सेनिटेशन काउंसिल की एक उपसमिति ने ब्रिटेन की लाइनफार्मा इंटरनेशनल लिमिटेड – मेफीगो पिल पैक द्वारा विकसित गर्भपात की गोली को मंजूरी दे दी थी। एक माध्यमिक पैनल द्वारा ऑनलाइन एकत्र की गई 12,000 सार्वजनिक टिप्पणियों की समीक्षा के बाद मंत्रालय ने इस कदम की घोषणा की थी। 

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