सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेटर नोएडा के एक छात्र को CJP विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के मामले में कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा नोटिस जारी किए जाने पर कड़ी नाराजगी जताई।
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को ग्रेटर नोएडा के एक छात्र को जुलाई में हुए Cockroach Janata Party (CJP) Protest में कथित भागीदारी को लेकर कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किए गए नोटिस पर कड़ी नाराजगी जताई। अदालत ने सवाल किया कि जब सुप्रीम कोर्ट पहले ही छात्रों के खिलाफ दर्ज सभी FIR को रद्द कर चुका है और किसी भी छात्र के खिलाफ भविष्य में दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा चुका है, तो मजिस्ट्रेट ने नोटिस कैसे जारी किया।
सुनवाई के दौरान अदालत ने सख्त टिप्पणी करते हुए पूछा, “मजिस्ट्रेट ने नोटिस कैसे जारी किया? हमारे आदेश में स्पष्ट था कि देशभर में किसी भी छात्र के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जा सकती। मजिस्ट्रेट की ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई?”
सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही रद्द कर दिए थे छात्रों के खिलाफ मामले
गौरतलब है कि 1 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए CJP Protest से जुड़े छात्रों के खिलाफ सभी मामलों को रद्द कर दिया था।
अदालत ने निर्देश दिया था कि 20 जुलाई से 25 जुलाई के बीच CJP विरोध प्रदर्शनों के संबंध में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दर्ज FIR पर आगे कोई कार्रवाई या जांच नहीं की जाएगी। इन मामलों को सभी उद्देश्यों के लिए बंद माना जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया था कि CJP Protest के संबंध में किसी भी छात्र के खिलाफ भविष्य में कोई नई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
4 सितंबर को छात्र को जारी हुआ नोटिस
ग्रेटर नोएडा के छात्र का मामला वरिष्ठ अधिवक्ता बिश्वजीत भट्टाचार्य ने सुप्रीम कोर्ट के सामने उठाया। उन्होंने अदालत को बताया कि छात्र को 4 सितंबर को नोटिस जारी किया गया था।
मामले पर सुनवाई करते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने कहा कि अदालत गौतम बुद्ध नगर के जिला और कार्यकारी मजिस्ट्रेट से इस नोटिस को जारी करने के संबंध में स्पष्टीकरण मांगेगी।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद कार्रवाई पर सवाल
सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी का मुख्य कारण यह था कि छात्र के खिलाफ नोटिस उस समय जारी किया गया, जब अदालत अपने पिछले आदेश में छात्रों के खिलाफ किसी भी तरह की coercive action पर स्पष्ट रोक लगा चुकी थी।
अब अदालत यह स्पष्ट करना चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद छात्र को नोटिस किस आधार पर जारी किया गया और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी कौन हैं।
CJP Protest: Supreme Court Rebukes Magistrate Over Notice To Student, Asks “How Dare A Magistrate Do That?”
The Supreme Court questioned how an Executive Magistrate could issue a notice to a Greater Noida student despite its earlier order barring coercive action against students linked to the CJP protests.
New Delhi: The Supreme Court on Wednesday expressed strong displeasure over a notice issued by the Greater Noida Executive Magistrate to a second-year student in connection with his alleged participation in the Cockroach Janata Party (CJP) protests held in July.
The court questioned how the magistrate could issue such a notice when the Supreme Court had already quashed all FIRs against students in connection with the protests and specifically barred any future coercive action against students.
“How could the magistrate issue the notice? Our order was clear that no coercive action can be taken against any student across the country. How dare a magistrate do that?” the court observed.
Supreme Court Had Quashed Cases Against Students
On September 1, the Supreme Court had exercised its extraordinary powers under Article 142 of the Constitution to quash all cases against students arising from the CJP protests.
The court had directed that FIRs registered between July 20 and 25 across various states and Union territories in connection with the protests would not be pursued or investigated. The cases were ordered to be treated as closed for all purposes.
The Supreme Court had also made it clear that no fresh action could be taken against any student in connection with the CJP protests.
Greater Noida Student’s Notice Issued On September 4
The case involving the Greater Noida student was brought before the Supreme Court by senior advocate Bishwajit Bhattacharyya.
According to the submission before the court, the student received the notice from the Executive Magistrate on September 4.
Chief Justice of India Surya Kant said the Supreme Court would seek an explanation from the Gautam Buddh Nagar district and Executive Magistrates over why the notice was issued despite the court’s earlier directions.
Court Questions Action Despite Its Earlier Order
The Supreme Court’s concern stems from the fact that the notice was issued after the court had expressly prohibited coercive action against students involved in the CJP protests.
The court is now expected to examine the circumstances under which the notice was issued and seek an explanation from the concerned magistrates.
