दिल्ली EV पॉलिसी 2026: ₹30 लाख तक की इलेक्ट्रिक कारों पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फ्री
दिल्ली सरकार ने राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली EV पॉलिसी 2026 को मंजूरी दे दी है। नई नीति के तहत ₹30 लाख तक की कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस पूरी तरह माफ रहेगी। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर, थ्री-व्हीलर और कमर्शियल वाहनों के लिए भी आकर्षक सब्सिडी का प्रावधान किया गया है।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि कैबिनेट की मंजूरी के बाद इस पॉलिसी को अंतिम स्वीकृति के लिए उपराज्यपाल के पास भेजा जाएगा। सरकार का लक्ष्य 1 जुलाई 2026 से इस नीति को लागू करना है, जो 31 मार्च 2030 तक प्रभावी रहेगी।
क्यों लाई गई नई EV पॉलिसी?
दिल्ली लंबे समय से वायु प्रदूषण की गंभीर समस्या से जूझ रही है। खासकर सर्दियों में प्रदूषण का स्तर बेहद खतरनाक हो जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने क्लीन और जीरो-एमिशन ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए यह नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी तैयार की है।
₹30 लाख तक की इलेक्ट्रिक कारों को बड़ी राहत
नई नीति के तहत:
- ₹30 लाख तक की इलेक्ट्रिक कारों पर रोड टैक्स नहीं लगेगा।
- रजिस्ट्रेशन फीस पूरी तरह माफ रहेगी।
- इससे इलेक्ट्रिक कार खरीदने की कुल लागत में अच्छी-खासी कमी आएगी।
इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर पर कितनी मिलेगी सब्सिडी?
सरकार ने इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए चरणबद्ध खरीद प्रोत्साहन की घोषणा की है।
- पहले वर्ष: ₹30,000
- दूसरे वर्ष: ₹20,000
- तीसरे वर्ष: ₹10,000
इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर पर मिलेगा अधिक इंसेंटिव
ई-रिक्शा और अन्य इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर खरीदने वालों को मिलेगा:
- पहले वर्ष: ₹50,000
- दूसरे वर्ष: ₹40,000
- तीसरे वर्ष: ₹30,000
इलेक्ट्रिक ट्रकों के लिए ₹1 लाख तक का लाभ
N1 कैटेगरी (3,500 किलोग्राम तक के लाइट कमर्शियल वाहनों) के खरीदारों को अधिकतम ₹1 लाख तक का खरीद इंसेंटिव दिया जाएगा।
पुराने वाहन स्क्रैप करने पर मिलेगा ₹1 लाख
यदि किसी वाहन मालिक के पास BS-IV या उससे पुराना फोर-व्हीलर है और वह उसे स्क्रैप करके नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदता है, तो उसे ₹1 लाख तक का स्क्रैपिंग इंसेंटिव मिलेगा।
हाइब्रिड वाहनों को नहीं मिलेगा लाभ
सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह नीति केवल जीरो-इमिशन इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए है। हाइब्रिड वाहनों को किसी प्रकार की सब्सिडी या टैक्स छूट नहीं मिलेगी।
2028 से पेट्रोल और CNG टू-व्हीलर्स पर रोक की तैयारी
नई नीति के अनुसार वर्ष 2028 से राजधानी में नए पेट्रोल और CNG आधारित टू-व्हीलर्स की बिक्री बंद करने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे। इसका उद्देश्य इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को तेज़ी से बढ़ावा देना और प्रदूषण को कम करना है।
दिल्ली EV पॉलिसी 2026: मुख्य बातें
- ₹30 लाख तक की EV कारों पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस माफ।
- इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स पर ₹30,000 तक की सब्सिडी।
- इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर्स पर ₹50,000 तक का इंसेंटिव।
- इलेक्ट्रिक ट्रकों पर ₹1 लाख तक की सहायता।
- पुराने BS-IV वाहनों की स्क्रैपिंग पर ₹1 लाख का प्रोत्साहन।
- हाइब्रिड वाहनों को कोई लाभ नहीं।
- नीति 1 जुलाई 2026 से लागू होने की संभावना।
- वैधता 31 मार्च 2030 तक।
- 2028 से नए पेट्रोल-CNG टू-व्हीलर्स पर चरणबद्ध रोक का प्रस्ताव।
Delhi EV Policy 2026: Road Tax & Registration Free for Electric Cars up to ₹30 Lakh
The Delhi Government has approved the new Delhi EV Policy 2026, introducing major incentives to accelerate electric vehicle adoption across the national capital. Under the proposed policy, electric cars priced up to ₹30 lakh will be exempt from road tax and registration fees, making EV ownership more affordable for consumers.
Chief Minister Rekha Gupta stated that the policy will now be sent to the Lieutenant Governor for final approval. The government aims to implement the policy from July 1, 2026, and it is expected to remain in force until March 31, 2030.
Why Has Delhi Introduced the New EV Policy?
Delhi continues to face severe air pollution, particularly during the winter months. The new policy is designed to encourage zero-emission transportation, reduce dependence on fossil fuels, and improve overall air quality.
Road Tax & Registration Fee Waiver
Under the new policy:
- Electric cars priced up to ₹30 lakh will receive a complete exemption from road tax.
- Registration charges will also be waived.
- The move is expected to significantly reduce the overall cost of purchasing an EV.
Electric Two-Wheeler Subsidy
The government has announced phased purchase incentives:
- First Year: ₹30,000
- Second Year: ₹20,000
- Third Year: ₹10,000
Electric Three-Wheeler Incentive
Buyers of electric three-wheelers will receive:
- First Year: ₹50,000
- Second Year: ₹40,000
- Third Year: ₹30,000
Incentive for Electric Trucks
Buyers of N1 category light commercial electric vehicles (up to 3,500 kg GVW) will be eligible for a purchase incentive of up to ₹1 lakh.
₹1 Lakh Scrapping Incentive
Owners of BS-IV or older four-wheelers who scrap their vehicles and purchase a new electric vehicle will receive a scrapping incentive of up to ₹1 lakh.
No Benefits for Hybrid Vehicles
Officials have clarified that the policy focuses exclusively on zero-emission electric vehicles. Hybrid vehicles will not receive subsidies or tax exemptions.
Petrol & CNG Two-Wheelers to Be Phased Out by 2028
As part of Delhi’s long-term clean mobility strategy, the government plans to phase out the sale of new petrol and CNG-powered two-wheelers from 2028, encouraging a complete shift toward electric mobility.
Delhi EV Policy 2026 Highlights
- Road tax exemption for EVs up to ₹30 lakh.
- Registration fee waiver for eligible electric cars.
- Up to ₹30,000 subsidy for electric two-wheelers.
- Up to ₹50,000 incentive for electric three-wheelers.
- Up to ₹1 lakh incentive for electric commercial trucks.
- ₹1 lakh scrapping incentive for old BS-IV vehicles.
- No subsidy for hybrid vehicles.
- Proposed implementation from July 1, 2026.
- Valid until March 31, 2030.
- Planned phase-out of new petrol and CNG two-wheelers from 2028.
