Disha Bhoomi
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मोदीनगर। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का दावा है कि किसी भी दशा में अनाधिकृत निर्माण नही होने दिया जायेंगा। परंतु ऐसा लगता है कि दंबग अवैध निर्माणकर्ता के सामने गाजियाबाद विकास प्राधिकरण पूरी तरह से नतमस्तक हो गया है या फिर सुविधा शुल्क के आगे अधिकारी कार्रवाही करने से मुंह मोड़ रहे है, या यूं कहे कि सिर्फ कागजों में हो रही है, जीडीए द्वारा अवैध निर्माण पर कार्रवाही।
आईयें जानते है पूरा मामला क्या है-प्राधिकरण के जोन- 2 मोदीनगर दिल्ली- मेरठ हाइवे पर मोहन पार्क गेट के निकट कई मंजिला एक व्यवसायिक इमारत का अवैध निर्माण किया जा रहा है। उक्त के संबन्ध में विभिन्न शिकायतें प्राधिकरण में लंबित है ओर कुछ पर कार्रवाही किए जाने की बात प्रवर्तन प्रभारी जोन-2 द्वारा करीब सात माह से कही जा रही है। इतना ही नही शिकायतों के जबाब में अवैध निर्माण को रूकवायें जाने की बात भी कही गई है ओर कहा गया है, कि किसी भी दशा में अवैध निर्माण नही होने दिया जायेंगा।
बाबजूद इसके अवैध निर्माणकर्ता की दंबगी कहे या फिर प्राधिकरण के अधिकारियों की मीलिभगत कि विकास प्राधिकरण द्वारा लंबित कार्रवाही के बीच ही अवैध निर्माणकर्ता ने प्राधिकरण के सारे नियम कानूनों को ताक पर रखकर गुरूवार को निर्माणाधीन इमारत की दुकानों के सामने लगी दीवार को तोड़कर व अवैध बनी दुकानों के मुख्य गेट को खोलकर शटर लगवा रहा है। इतना ही नही इमारत के सामने से होकर गुजर रहे गंदे नाले को भी पाट दिया गया है। इस संबन्ध में जब जोन-2 के जेई योगेन्द्र कुमार से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि कार्रवाही की जा रही है। मैं देखता हॅूूं। बाबजूद इसके देर सांय तक निर्माण कार्य जारी है। अब देखना यह है कि राजस्व बढ़ोतरी की दुहाई देने वाला गाजियाबाद विकास प्राधिकरण निर्माणकर्ता व अवैध इमारत के विरूद्व क्या कार्यवाही करता है।

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