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Parliament Winter Session 2026: दिसंबर में शुरू हो सकता है संसद का शीतकालीन सत्र, परिसीमन बिल पर नजर

Parliament Winter Session 2026

संसद का शीतकालीन सत्र दिसंबर के पहले सप्ताह में होने की संभावना

Parliament Winter Session 2026: संसद का शीतकालीन सत्र 2026 दिसंबर के पहले सप्ताह में शुरू हो सकता है। केंद्र सरकार इस सत्र में महिला आरक्षण और परिसीमन (Delimitation) से जुड़े संवैधानिक संशोधन विधेयक को आगे बढ़ाने की तैयारी कर रही है। हालांकि, संसद के आगामी सत्र की आधिकारिक तारीखों का अभी ऐलान नहीं हुआ है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार के स्तर पर दिसंबर के पहले सप्ताह में सत्र आयोजित करने को लेकर चर्चा चल रही है। इसके साथ ही मानसून सत्र को औपचारिक रूप से समाप्त (Prorogue) नहीं किए जाने के कारण मौजूदा सत्र को आगे बढ़ाने या विशेष बैठक बुलाने की संभावना भी चर्चा में है। India News+2

महिला आरक्षण और परिसीमन बिल सरकार की प्राथमिकता

आगामी सत्र में सरकार का मुख्य ध्यान महिला आरक्षण को परिसीमन से जोड़ने वाले संवैधानिक संशोधन विधेयक पर रह सकता है। प्रस्तावित बदलाव का उद्देश्य लोकसभा की सदस्य संख्या बढ़ाकर महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने का रास्ता तैयार करना है।

रिपोर्ट्स के अनुसार, प्रस्तावित कानून के तहत लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों की संख्या बढ़ाकर अधिकतम 850 तक करने पर विचार किया जा रहा है। इस प्रक्रिया को 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले महिला आरक्षण लागू करने की योजना से जोड़ा जा रहा है। India Today+1

विधेयक पारित कराने के लिए विपक्ष का समर्थन जरूरी

संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने के लिए संसद में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। इसके लिए सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई समर्थन के साथ कुल सदस्य संख्या का बहुमत भी जरूरी है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, लोकसभा में NDA के पास करीब 320 सदस्य हैं, जबकि विधेयक पारित कराने के लिए आवश्यक समर्थन इससे अधिक हो सकता है। ऐसे में सरकार को विपक्षी दलों का समर्थन हासिल करना पड़ सकता है।

गौरतलब है कि अप्रैल 2026 में परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े प्रस्तावित विधेयकों को आवश्यक समर्थन नहीं मिल पाया था। अब सरकार आगामी सत्र में इस मुद्दे पर फिर से सहमति बनाने की कोशिश कर सकती है। India News+1

अमित शाह ने दक्षिणी राज्यों की सीटें बढ़ने का किया था दावा

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अप्रैल 2026 में परिसीमन विधेयक पर चर्चा के दौरान कहा था कि प्रस्तावित 50 प्रतिशत सीट वृद्धि के मॉडल के तहत लोकसभा की 543 सीटें बढ़कर 816 हो सकती हैं।

उन्होंने बताया था कि दक्षिण भारत के पांच राज्यों की मौजूदा 129 लोकसभा सीटें बढ़कर 195 हो सकती हैं। उनके मुताबिक, कुल सीटों में दक्षिणी राज्यों की हिस्सेदारी करीब 24 प्रतिशत बनी रहेगी। ये आंकड़े सरकार द्वारा पहले बताए गए 50 प्रतिशत वृद्धि के मॉडल से संबंधित हैं। Press Information Bureau+1

SIR और मुख्य चुनाव आयुक्त के मुद्दे पर विपक्ष कर सकता है विरोध

संसद के आगामी सत्र में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का मुद्दा भी उठ सकता है। विपक्षी दल मतदाता सूची के पुनरीक्षण की प्रक्रिया पर लगातार सवाल उठा रहे हैं और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, विपक्ष इस मुद्दे को संसद में उठा सकता है। ऐसे में परिसीमन विधेयक पर चर्चा और मतदान के दौरान भी राजनीतिक मतभेद देखने को मिल सकते हैं। सदन की कार्यवाही पर इसका असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है।

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Parliament Winter Session 2026: Session Likely in December, Delimitation Bill on Government’s Agenda

Parliament’s Winter Session Likely to Begin in December

Parliament Winter Session 2026: The Winter Session of Parliament is likely to begin in the first week of December 2026. The central government is expected to focus on the proposed constitutional amendment linked to women’s reservation and delimitation.

However, the government has not officially announced the dates of the upcoming session yet.

According to media reports, discussions are underway at the government level regarding holding the session in the first week of December. The Monsoon Session, which was adjourned sine die on August 13, has also not been formally prorogued. This has led to speculation about extending the existing session or convening a special sitting of Parliament. India News+2

Women’s Reservation and Delimitation Bill Among Key Priorities

The proposed constitutional amendment linking women’s reservation with delimitation is expected to be a major legislative priority.

The proposal aims to increase the strength of the Lok Sabha and create a framework for implementing 33% reservation for women in Parliament and state legislatures.

According to recent reports, the government is considering increasing the Lok Sabha’s strength from the existing 543 seats to a maximum of 850 through delimitation. The proposal is also linked to the government’s plan to implement women’s reservation ahead of the 2029 general elections. India Today+1

Government May Need Opposition Support to Pass the Bill

Passing a constitutional amendment requires a special majority in Parliament. The bill must receive support from at least two-thirds of members present and voting, along with a majority of the total membership of the House.

According to media reports, the ruling National Democratic Alliance (NDA) has around 320 members in the Lok Sabha. This means the government may need support from opposition parties to secure the required numbers.

The proposed delimitation and women’s reservation legislation failed to secure the necessary support in Parliament in April 2026. The government may now attempt to build broader political consensus during the upcoming session. India News+1

Amit Shah Had Explained the Proposed Seat Increase Model

During the parliamentary debate in April 2026, Union Home Minister Amit Shah discussed a model involving a 50% increase in Lok Sabha seats.

Under this model, the current 543 seats could increase to 816. Amit Shah stated that the five southern states, which currently have 129 Lok Sabha seats, could see their combined representation rise to 195 seats.

He also said that the southern states’ share in the total strength of the Lok Sabha would remain around 24%. These figures relate to the 50% increase model discussed earlier by the government. Press Information Bureau+1

SIR and CEC Issue May Lead to Opposition Protests

The Special Intensive Revision (SIR) of electoral rolls is also expected to be an important issue during the upcoming parliamentary session.

Opposition parties have raised concerns about the voter-list revision process and have demanded action against Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar.

According to reports, the opposition may raise these issues in Parliament, potentially leading to disagreements during discussions on the delimitation legislation and other government business.

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