Home Modinagar स्कूल खुलने के बाद स्कूलो की स्वच्छता पर रहेगा विशेष फोकस

स्कूल खुलने के बाद स्कूलो की स्वच्छता पर रहेगा विशेष फोकस

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कोरोना संक्रमण काल में जब हर कोई घरों में कैद है, बाहर जाकर घर आने पर हाथ धोए, कपड़े घर के अंदर न लाकर बाहर ही उतारे , बाजार से आकर नहाने आदि बिंदुओं का खासा पालन किया जा रहा है। ऐसे में बच्चों की सुरक्षा के लिए भी साफ-सफाई की व्यवस्था करना सबसे अहम है। अगर बच्चे स्कूलों में जाने वाले हों तो साफ-सफाई की व्यवस्था चाक-चौबंद रखना सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसी दिशा में बेसिक शिक्षा विभाग ने भी कदम बढ़ाए हैं। कोरोना काल से राहत मिलने के बाद जब स्कूलों को खोला जाएगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता मिशन को ध्यान में रखते हुए स्वच्छता पर विशेष फोकस किया जाएगा। इसकी तैयारियां अभी से की जाने लगी हैं।

सैनिटाइज कराकर फर्नीचर की सफाई

कक्षा एक से आठवीं तक के सरकारी स्कूलों को खोलने से पहले वहां स्वच्छता विकास की व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश शासनस्तर से जारी किए गए हैं। अफसरों की ओर से इस दिशा में अभी से कदम उठाए जा रहे हैं। सभी प्रधानाध्यापकों व खंड शिक्षाधिकारीं को निर्देशित किया गया है कि स्कूलों में साफ-सफाई व सैनिटाइजेशन पर विशेष तौर पर काम किया जाए। साथ ही हाथ धोने की भी व्यवस्था नौनिहालों के लिए किए जाएं। साथ ही बालक-बालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालय और मूत्रालय बनाने के निर्देश भी दिए गए हैं। स्कूल खुलने से पहले इन सभी बिंदुओं पर व्यवस्थाएं दुरुस्त कर रिपोर्ट अफसरों को सौंपी जाएगी। प्रधानाध्यापकों पर इसकी जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा जिन कक्षाओं में बच्चें बैठते हैं उनके पड़ा फर्नीचर भी लंबे समय से स्कूल बंद होने से गंदा हो गया होगा। कक्षाओं को सैनिटाइज कराकर फर्नीचर की सफाई भी कराई जाएगी। स्कूल परिसर में अगर कहीं कूड़े का ढेर मिलेगा या गंदगी पाई गई तो सीधे तौर पर खंड शिक्षाधिकारी व प्रधानाध्यापक जिम्मेदार होंगे। उनके खिलाफ बीएसए स्तर से कार्रवाई भी की जाएगी।

व्यवस्थाएं दुरस्त करने के निर्देश

खण्ड शिक्षा अधिकारी आरती गुप्ता का कहना है कि स्कूलों को खुलने के आदेश जब आएंगे उसके पहले ही स्कूलों में साफ-सफाई की व्यवस्था दुरुसत कराने का काम किया जाएगा। जिस तरह से कोरोना संक्रमण के केस में कमी आ रही है, उससे उम्मीद की जा सकती है कि जून के प्रथम सप्ताह के बाद विद्यालय खोलने पर कोई निर्णय शासनस्तर से आ सकता है।

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