प्रदेश में होने जा रहे त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव के लिए आंशिक परिसीमन पर पंचायतीराज निदेशालय में विचार विमर्श किया गया। निदेशालय की ओर से राज्य निर्वाचन आयोग को अभी तक 680 पंचायतों के आंशिक रूप से शहरी क्षेत्र में शामिल होने की सूचना दी गई है।

इन 680 पंचायतों में जो वार्ड शहरी क्षेत्र में शामिल हो गये हैं, उन्हें घटाकर बाकी बची पंचायत के वार्डों का नये सिरे से निर्धारण किया जाना है।

यह पूरा ब्यौरा राज्य निर्वाचन आयोग को 30 सितम्बर तक दिया जाना जरूरी है क्योंकि पहली अक्तूबर से होने जा रहे वोटर लिस्ट पुनरीक्षण के लिए बूथ लेबल आफिसर इसी ब्यौरे के आधार पर पंचायतों में घर-घर जाकर वोटरों का विवरण संकलित करेंगे।

निदेशालय के संबंधित अधिकारियों को इस ब्यौरे को जल्द से जल्द तैयार कर के राज्य निर्वाचन आयोग को भेजे जाने के निर्देश दिये गये हैं।

राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार की ओर से बीती 15 सितम्बर को जारी की गई वोटर लिस्ट पुनरीक्षण के कार्यक्रम की अधिसूचना में साफ कहा गया है कि 15 से 30 सितम्बर के दरम्यान किसी ग्राम पंचायत के आंशिक भाग के अन्य ग्राम पंचायत अथवा नगरीय निकाय में समाहित होने की स्थिति में विलोपन की कार्यवाही की जाएगी। आयोग के इस निर्देश के बाद पंचायतीराज निदेशालय में आंशिक रूप से शहरी क्षेत्र में शामिल की गयी पंचायतों का ब्यौरा संकलित करवाने के काम ने तेजी पकड़ ली है।